GOOD NEWS: पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की न्यूनतम अंक सीमा घटी
राज्य सरकार ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए जरूरी अंक सीमा घटाने का फैसला किया है। अब आदिवासी छात्रों को 40 फीसदी अंक लाने पर ही छात्रवृत्ति मिलेगी। अनुसूचित जाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों को...
राज्य सरकार ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए जरूरी अंक सीमा घटाने का फैसला किया है। अब आदिवासी छात्रों को 40 फीसदी अंक लाने पर ही छात्रवृत्ति मिलेगी। अनुसूचित जाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति पाने के लिए अब 45 फीसदी अंक लाने होंगे। पहले 50 फीसदी से अधिक अंक वालों को ही छात्रवृत्ति मिलती थी। सरकार के इस फैसले से करीब तीन लाख आदिवासी छात्रों को लाभ होगा।
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस मुद्दे पर बुधवार को आदिवासी विधायकों के साथ बैठक की। इसमें शिवशंकर उरांव, विमला प्रधान, मेनका सरदार, लक्ष्मण टुडू, हरेकृष्र्ण ंसह, गंगोत्री कुजूर, मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, कल्याण सचिव और अन्य अधिकारी शामिल थे।
मुख्य सचिव ने छात्रवृत्ति के लिए आए तीन लाख आवेदनों में गड़बड़ी होने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। इस पर शिवशंकर उरांव ने कहा कि इसमें राज्य में और बाहर पढ़ने वाले छात्र शामिल हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि कुछ फर्जी छात्रों ने भी आवेदन दिया है। बैठक में इस मामले की जांच कराने का फैसला हुआ।
40 प्रतिशत अंक लाने वाले आदिवासी छात्र होंगे योग्य
45 प्रतिशत अंक जरूरी होगा दूसरे वर्गों के छात्रों के लिए
किस वर्ग के कितने लाभुक
अनुसूचित जनजाति 34%
अनुसूचित जाति 10%
अन्य पिछड़ा वर्ग 56%
आवेदकों को राहत: कल्याण विभाग ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदकों को राहत दी है। उन्हें अपने प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। बुधवार को जिला कल्याण कार्यालय पहुंचे छात्रों को बताया गया कि पैसा उनके खाते में नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि उनके आवेदन अधूरे हैं। छात्रों के अनुसार उन्होंने ऑनलाइन आवेदन तो दिया, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं अपलोड नहीं किया था।