लखनऊ में उठी मेरठ-पौडी समेत कई हाईवे को जिला रोड में बदलने की मांग

मेरठ-पौड़ी हाईवे समेत शहर के अंदर कई नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को जिला रोड में बदलने की मांग मुख्यमंत्री दरबार में पहुंच गई है। सोमवार को संयुक्त व्यापार संघ का प्रतिनिधिमंडल लखनऊ में मुख्यमंत्री के विशेष सचिव से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने मेरठ-सरधना, मेरठ-गढ़, मेरठ-बागपत हाईवे को भी शहर के भीतर जिला रोड घोषित करने की मांग की है।

संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष नवीन गुप्ता एक प्रतिनिधिमंडल के साथ सोमवार को लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे। मेरठ मण्डप एसोसिएशन के महामंत्री विपुल सिंघल, गौरव शर्मा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मेरठ के अध्यक्ष गौरव शर्मा, अखिल भारतीय लोकाधिकार संगठन के उपाध्यक्ष संजू मित्तल,संयुक्त व्यापार संघ के पूर्व कोषाध्यक्ष एवं सतीश जैन ने कहा कि मेरठ शहर के आबादी क्षेत्र में नेशनल हाईवे 119, एनएच-58, एनएच-235, एसएच-14 और स्टेट हाईवे 45 को जिला रोड में बदला जाना चाहिए। प्रदेश सरकार यह घोषणा भी कर चुकी है कि शहर के अंदर हाईवे जिला रोड होंगे। प्रतिनिधिमंडल ने सामाजिक कार्यक्रमों में मदिरा परोसने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य राज मार्गों व इनसे 500 मीटर की दूरी तक एफएल-11  एक दिवसीय लाइसेन्स दिए जाने की भी मांग की। जीरो माइल से मोदीपुरम तक भी है पौड़ी हाईवेयह जानकार आप चौंक सकते हैं पर सच्चाई यह है कि जीरो माइल से मोदीपुरम में बीकानेरवाला के सामने फ्लाईओवर तक वर्तमान में नेशनल हाईवे 119 है। एनएचएआई के रिकार्ड के मुताबिक एनएच 119 जो कि मेरठ-पौड़ी हाईवे के नाम से जाना जाता है वह मोदीपुरम पर एनएच-58 के जंक्शन से शुरू होता है और जीरो माइल होते हुए लालकुर्ती होते हुए कमिश्नर आवास चौराहे से मवाना की तरफ निकलता है। यह पूरा एरिया शहर के अंदर आता है। इसी को जिला रोड घोषित करने की मांग मुख्यमंत्री के विशेष सचिव से मिलकर व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने उठाई है। गढ़ रोड पर मानकों में बदलाव की उठी मांगसीएम से मिलने गए इस प्रतिनिधमंडल ने एमडीए के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत संचालित मंडपों को हो रही असुविधाओं का निपटारा करने के लिए बॉयालज में बदलाव की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि मेरठ में गढ़ रोड पर सोहराब गेट बस अड्डे से लेकर नई सड़क तक, सड़क के दोनो ओर हो रहे व्यावसायिक भू उपयोग / रोड वाइंडिंग के नाम पर हो रहे उत्पीड़न को रोकने के लिए रोड वाइडनिंग के मानक बदले जाएं।

आरटीओ में वाहनों की फिटनेस जल्द कराने की मांगप्रतिनिधिमंडल ने अपने ज्ञापन में यह भी कहा कि कमर्शियल वाहन की फिटनेस की रिन्यूअल के लिए मात्र एक हफ्ते का समय दिया जाता है। गाड़िया लंबे लंबे रुट पर जाती है जिसकी वजह से कई बार एक महीने का समय लग जाता है। फिटनेस समय से एक महीना पहले करा सके ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रतिनिधिमंडल ने परिमट सेक्शन के बाबू की भी शिकायत की।