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बिग बजट 2017 : इन सेक्टर्स पर रहेगी मोदी सरकार की नजर

नोटबंदी के बाद पहली बार मोदी सरकार अपना महाबजट पेश करने जा रही है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली अपना चौथा बजट पेश करेंगे। आपको बता दें कि इस दिन रेल और आम दोनों बजट ही एक साथ रखे जाएं

लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 29 Jan 2017 03:40 PM

नोटबंदी के बाद पहली बार मोदी सरकार अपना महाबजट पेश करने जा रही है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली अपना चौथा बजट पेश करेंगे। आपको बता दें कि इस दिन रेल और आम दोनों बजट ही एक साथ रखे जाएंगे। इसलिए इसे महाबजट कहा जा रहा है। नोटबंदी जैसे ऐतिहासिक फैसले के बाद ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि सरकार जनता को लुभाने के लिए कई घोषणाएं करते हुए राहत देने की कोशिश करेगी।

साथ ही पांच राज्यों में विधान सभा चुनाव होने हैं और इन चुनावों को ध्यान में रखते हुए भी सरकार एक लोकलुभावन बजट पेश कर सकती है। हर साल की तरह इस साल भी कुछ खास क्षेत्रों पर सरकार का फोकस होगा। पिछले  साल के बजट को गांव का बजट कहा गया था, इस बार सरकार कैशलेस इंडिया को ध्यान में रखते हुए अपना बजट पेश कर सकती है।

आगे की स्लाइड्स में देखें किन क्षेत्रों पर रहेगा सरकार का फोकस

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डिजिटल पेमेंट, कैशलेस इंडिया का बजट

नोटबंदी जैसे ऐतिहासिक फैसले के बाद सरकार जनता को लुभाने की पूरी कोशिश जरूर करेगी। नोटबंदी के बाद सरकार का ये पहला बजट है। कैशलेस ट्राजेक्शन पर जोर देते हुए जेटली जी जरूर कार्ड पेमेंट, डिजिटल पेमेंट पर कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। क्रेडिट और डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर सरकार ने पहले ही डिस्काउंट की घोषणा की है, लेकिन इस बजट में सरकार कई नई घोषणाएं भी कर सकती है जिससे डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा मिले। मोबाइल वॉलेट और कई तरह के नए ऐप के ऐलान हो सकते हैं। 

 

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किसानों को मिलेगी राहत

किसान और गांव का विकास बजट का अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन पिछले साल किसानों की आत्महत्या के मामले जिस तरह से सामने आएं हैं इसके बाद इस साल सरकार की चुनौतियां बढ़ गई है। नोटबंदी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है तो वो किसान वर्ग है। पिछले साल सरकार ने फसल बीमा योजना जैसी महत्वकांक्षी स्कीम के साथ 5500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था। 

इस साल सरकार कैशलेस पेमेंट पर जोर देते हुए किसानों को राहत देने की कोशिश करेगी। किसानों को खाद, बीज खरीदना, फसल, सिंचाई और उत्पादन पर खास जोर दिया जाएगा। किसानों की कर्जमाफी के लिए सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है।  किसान कई बार फसल उत्पादन में सक्षम होते हैं, लेकिन उन्हें उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। उन्हें फलन का पूरा लाभ मिले और बिचौलिया खत्म हो इसका कोई उपाय किया जा सकता है। 

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टैक्स में बड़ी छूट पर जोर

कम आय करने वालों की नजरें वित्त मंत्री के बजट पर रहती है। कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि इस साल बजट में सरकार टैक्स छूट की सीमा बढ़ा सकती है। 

सरकार इनकम टैक्स की धारा 87A के तहत 5 लाख तक सालाना कमाई करने वालों की टैक्स छूट की अधिकतम सीमा को 5 हजार से बढ़ाकर 10000 रुपए कर सकती है। इससे पहले बजट 2016-17 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 5 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों पर टैक्स का बोझ कम करने के लिए कर छूट की अधिकतम सीमा 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया था।

वर्तमान में अगर किसी की कमाई 4 लाख तक है तो उसे 2.5 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं देना होता है। इसका मतलब है कि उन्हें सिर्फ शेष बचे डेढ लाख रुपए पर टैक्स देना होता है। फिलहाल इस पर 5000 रुपए की टैक्स छूट मिलती है और करदाता को डेढ लाख रुपए पर टैक्स के रूप में 10,000 देने होते हैं। इस बजट में जीएसटी पर सबसे बड़ा फोकस रहेगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू होते ही सभी चीजें और सेवाओं पर एक समान कर लगेगा। वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स जैसे टैक्स खत्म हो जाएंगे। 

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हाउसिंग लोन और रीयल एस्टेट का क्षेत्र

नोटबंदी का इस सेक्टर पर गहरा असर हुआ था। साल 2015 में मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवाज योजना की शुरुआत की थी और इस साल हाउसिंग लोन लेने पर टैक्स छूट पर जोर दिया जाएगा। ग्राहक और रीयल एस्टेट निर्माताओं को नोटबंदी से काफी फर्क पड़ा था और साल 2016 रीयल एस्टेट के लिए बहुत खराब था। ऐसे में सरकार इस क्षेत्र को कुछ राहत देने के बारे में सोच सकती है। एचआरए पर खास ध्यान होगा।

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स्टार्ट अप को बढ़ावा

र्स्टाट अप के लिए साल 2017 का बजट खास हो सकता है। वित्त मंत्री जेटली युवाओं को र्स्टाट अप की ओर उत्साहित करने के लिए कई घोषणाएं कर सकते हैं। टैक्स में छूट की सीमा को तीन साल से बढ़ाकर पांच साल किया जा सकता है। ऐसे में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अपना बिजनेस खड़ा करने का मौका मिलेगा।

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मैन्यूफ्रेक्चरिंग क्षेत्र

प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया से इस क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिला है,रोजगार के अवसर बढ़े हैं, लेकिन साल दर साल बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क निर्माण, अस्पताल, स्कूल निर्माण, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण पर जोर दिया जाएगा। 

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