हिन्दुस्तान रत्न अवार्ड : सामाजिक दायित्व से काम कर जनता की अपेक्षाओं पर खरे हैं पीएसयू : धर्मेंद्र प्रधान

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि पीएसयू योजना ही एक तरह से कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोग सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों से अपेक्षा रखते हैं, उन पर वे इसीलिए खरे उतर रहे हैं क्योंकि वे व्यवसाय के बजाए सामाजिक दायित्व की भावना से काम कर रहे हैं। 

हिन्दुस्तान रत्न पीएसयू अवॉर्ड 2017 कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अच्छे कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के लिए पुरस्कार दिया जाए, इसमें विरोधाभास है क्योंकि उनका गठन व काम ही सामाजिक दायित्व के लिए हुआ है। पेट्रोलियम मंत्री ने सभी पुरस्कार विजेता सार्वजनिक उपक्रमों को बधाई देते हुए कहा कि वे आगे और बेहतर काम करेंगे। प्रधान ने ‘हिन्दुस्तान’ के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि उसने एक अच्छी सकारात्मक पहल की है।

पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़े कई सार्वजनिक उपक्रमों को पुरस्कार मिलने पर प्रधान ने खुशी जताई। मगर जब उनके कर कमलों से ही वे पुरस्कार दिए जाने की बात आई तो उन्होंने खुद को पीछे कर वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी से वे पुरस्कार दिलाए। कुछ पुरस्कार संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने भी दिए। प्रधान ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि उनके मंत्रालय के तहत काम करने वाले इतने उपक्रमों को पुरस्कार मिले हैं, लेकिन वे खुद ही दें यह उचित नहीं है।  केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए जनता की जरूरतों को पूरा करने में सार्वजनिक उपक्रमों के योगदान का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक उपक्रम अभी भी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में अग्रणी हैं। उनके कामकाज को लेकर भले ही सवाल उठे, लेकिन आजादी के बाद देश को आगे बढ़ाने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। 

सरकार की अच्छी पहलों पर विमर्श खड़ा कर सकता है ‘हिन्दुस्तान’
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रजातंत्र में चौथे स्तंभ की अहम भूमिका है। सरकार की आलोचना करना, गलती पर कान पकड़ना और निगरानी रखना उसका महत्वपूर्ण काम है। उन्होंने ‘हिन्दुस्तान’ को सलाह दी कि वह सरकार की कुछ अच्छी पहलों पर जनता में विमर्श खड़ा कर सकता है। देश में कैरोसिन की खपत घटाने और पीएसयू में कम मुनाफे पर रोजगार बढ़ाने के प्रयासों को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हिन्दुस्तान भी निभा सकता है।