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‘आप’ के लोकपाल की छुट्टी

‘आप’ में असंतुष्ट नेता योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के बाद केजरीवाल गुट का अगला निशाना पार्टी के आंतरिक लोकपाल एडमिरल एन रामदास बने हैं। रविवार को हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में...

‘आप’ के लोकपाल की छुट्टी
लाइव हिन्दुस्तान टीमMon, 30 Mar 2015 12:12 AM
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‘आप’ में असंतुष्ट नेता योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के बाद केजरीवाल गुट का अगला निशाना पार्टी के आंतरिक लोकपाल एडमिरल एन रामदास बने हैं। रविवार को हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया कि रामदास अब ‘आप’ के आंतरिक लोकपाल नहीं होंगे।

पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में हुई इस बैठक में आंतरिक लोकपाल की मौजूदा व्यवस्था को ही बदल दिया गया है। अब एक आंतरिक लोकपाल के बजाय तीन सदस्यों वाली लोकपाल समिति होगी। इसमें रामदास की जगह अब पूर्व आईपीएस अधिकारी एन दिलीप कुमार ने ली है। जबकि, सीआईएसएफ के पूर्व डीआईजी राकेश सिन्हा और शिक्षाविद् डा. एसपी वर्मा को भी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।

अनुशासन समिति से प्रशांत बाहर: पार्टी ने प्रशांत भूषण की छुट्टी अनुशासन समिति से भी कर दी है। उनकी जगह पार्टी के नेता दिनेश वाघेला अनुशासन समिति के अध्यक्ष होंगे। जबकि, पंकज गुप्ता और आशीष खेतान सदस्य होंगे।

प्रशांत-योगेंद्र पार्टी से बाहर होंगे!
1. राष्ट्रीय कार्यकारिणी की रविवार को हुई बैठक में योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, प्रो. आनंद कुमार और अजीत झा के खिलाफ अनुशासनहीनता का आरोप तय किया गया

2. आंतरिक जांच में अगर अनुशासनहीनता के आरोप सही साबित हुए तो पार्टी से इन्हें बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है

पार्टी संविधान में होगा संशोधन
‘आप’ के संविधान के मुताबिक पार्टी में अभी तक सिर्फ एक पद है संयोजक का। मौजूदा घटनाक्रम से सबक लेकर पार्टी अन्य दलों की तरह अन्य पदों का भी सृजन करेगी। इसके लिए पार्टी के संविधान में संशोधन किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, मौजूदा विवाद खत्म हो जाने के बाद पार्टी इस पर तुरंत फैसला कर सकती है।

रामदास पर क्यों हुई कार्रवाई
- राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पार्टी द्वारा शामिल नहीं होने की सलाह देने के बाद रामदास ने एक पत्र लिखकर पार्टी नेतृत्व की आलोचना की थी।
- हालांकि, पार्टी ने कहा कि एडमिरल रामदास का कार्यकाल खत्म होने के बाद यह बदलाव किया गया है।

पार्टी का होगा विस्तार
राज्यों में पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेता संजय सिंह को दी गई है। इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। जिसके अध्यक्ष संजय होंगे। समिति की रिपोर्ट के आधार पर अन्य राज्यों में चुनाव लड़ने पर फैसला किया जाएगा।

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