कैबिनेट बैठक: तबादला नीति को मिल सकती है मंजूरी, ई-टेंडरिंग पर फैसला संभव

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार की शाम पांच बजे से लोक भवन सचिवालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई है। कैबिनेट बैठक में यूपी विधानमंडल का सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। यह नई सरकार का पहला सत्र होगा। इस संबंध में विचार-विमर्श के लिए पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात की थी। 

मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से उनकी सुविधा की तारीख जाननी चाही थी जिस पर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से कहा था कि वे अपनी सुविधा के अनुसार तारीख तय कर लें। खास बात यह है कि नई सरकार के पहले सत्र के पहले दिन राज्यपाल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। कैबिनेट बैठक में वर्ष 2017-18 की नई तबादला नीति को भी मंजूरी दी जा सकती है। 

नई तबादला नीति में अखिलेश यादव की पूर्व सरकार की तबादला नीति को बदला जा सकता है। यानी जिले में छह साल से घटाकर पांच साल और मंडल में दस साल से घटाकर सात साल तक वालों के तबादले के फार्मूले को हरी झंडी दी जा सकती है। इसके साथ ही सचिवालय की अलग से तबादला नीति को भी मंजूरी दी जा सकती है। कैबिनेट में सभी विभागों में ई-टेंडरिंग की व्यवस्था लागू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जा सकती है। 

इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा लखनऊ और गाजियाबाद विकास प्राधिकरणों में लिए गए कमिश्नर के अध्यक्ष के अधिकार बहाल किए जाने के फैसले पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है।

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