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लम्बित मामलों के निस्तारण पर एसएसपी को डीएम का पत्र

वित्तीय वर्ष के लम्बित प्रकरणों में हो रही लेटलतीफी पर जिलाधिकारी ने अफसरों को सख्त हिदायत के साथ लक्ष्य को पूरा करने को 24 मार्च तक समय दिया है। उन्होंने एसएसपी को पत्र भेजा है जिसमें सबसे अधिक...

लम्बित मामलों के निस्तारण पर एसएसपी को डीएम का पत्र
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 22 Mar 2017 06:40 PM
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वित्तीय वर्ष के लम्बित प्रकरणों में हो रही लेटलतीफी पर जिलाधिकारी ने अफसरों को सख्त हिदायत के साथ लक्ष्य को पूरा करने को 24 मार्च तक समय दिया है। उन्होंने एसएसपी को पत्र भेजा है जिसमें सबसे अधिक मामले पुलिस की ओर से लटके हुए हैं। अफसर जांच दबाए बैठे हैं। डीएम ने 31 मार्च तक रोजाना अफसरों को ब्योरा अपडेट करने को कहा है।

बुधवार को डीएम ने अधिकारियों से साथ ऐसे मामले जिनका निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया है उस पर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठ में कोर्ट कचहरी से लेकर आम लोगों की शिकायतों का निस्तारण भी शामिल था। उन्होंने आईजीआरएस पोर्टल पर सबसे ज्यादा लंबित प्रकरण पर जोर दिया। कहा कि पुलिस विभाग की शिकायतों के संबंध मे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर सम्बंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी /थानेदारों के रुचि नहीं लेने पर कार्यवाही करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि सम्बंधितअधिकारी दो दिन के अंदर शिकायतों का निस्तारण करें। सभी एसीएम को निर्देश दिया कि सभी शिकायतें 24 मार्च तक निपट जाएं। शिकायतें लंबित होने पर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। उन्होंने कहा कि रिट याचिकाओं को 2 घंटे के अंदर समझकर 24 मार्च तक जवाब दाखिल करें। इस अवसर पर एडीएम केपी सिंह,एडीएम एल/ए समीर वर्मा,एडीएम आपूर्ति चित्रलेखा ,सिटी मजिस्ट्रेट आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

हैसियत प्रमाण पत्र रोकने वाले तहसीलदारों को नोटिस: जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने हैसियत प्रमाण पत्र नहीं जारी करने के लिए सभी तहसीलदारों को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है। सदर तहसील में सबसे अधिक 89 प्रमाण पत्र लम्बत चल रहे हैं। बिल्हौर में आठ, घाटमपुर में आठ, नरवल में पांच प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया चल रही है। जिलाधिकारी ने सभी तहसीलदारों को जल्द की निस्तारण की हिदायत दी।

पेडिंग बिल पर सिटी मजिस्ट्रेट को हिदायत: नजारत द्वारा अपने कार्यों से संबंधित बिल पेश नहीं किए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट से पूछा कितनी बिल पेंडिंग हैं? इसका जवाब उनके पास नहीं था। संबंधित अधिकारीसे 31 मार्च से पहले अपने बिल पास कराने की बात कही। ताकि पैसा लैप्स नहीं होने पाए।

डीएम पंचम तल बुलाए गए, मुख्यसचिव से मंत्रणा: डीएम कौशलराज शर्मा अचानक लखनऊ बुला लिए गए। मुख्य सचिव के साथ उनकी वार्ता हई है। वार्ता

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