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पेगासस जासूसी विवाद: इजरायल ने की एनएसओ के दफ्तरों की जांच, कंपनी बोली- पारदर्शिता से कर रहे काम

पेगासस स्पाईवेयर तैयार करने वाली कंपनी एनएसओ ग्रुप के दफ्तरों की गुरुवार को इजरायली अथॉरिटीज ने जांच की है। खुद एनएसओ ग्रुप की ओर से गुरुवार को यह जानकारी दी गई है। कंपनी का कहना है कि इजरायली...

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पेगासस जासूसी विवाद: इजरायल ने की एनएसओ के दफ्तरों की जांच, कंपनी बोली- पारदर्शिता से कर रहे काम
Surya Prakash हिन्दुस्तान , नई दिल्ली
Thu, 29 Jul 2021 3:57 PM

पेगासस स्पाईवेयर तैयार करने वाली कंपनी एनएसओ ग्रुप के दफ्तरों की गुरुवार को इजरायली अथॉरिटीज ने जांच की है। खुद एनएसओ ग्रुप की ओर से गुरुवार को यह जानकारी दी गई है। कंपनी का कहना है कि इजरायली अथॉरिटीज की ओर से हमारे यहां इस्पेक्शन किया गया था। कंपनी ने कहा कि हम पेगासस जासूसी विवाद की जांच कर रहीं इजरायली अथॉरिटीज के साथ पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। इंडिया टुडे से बातचीत में एनएसओ के प्रवक्ता ने बताया, 'हम यह कह सकते हैं कि इजरायली रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने हमारे ऑफिस में विजिट किया था। हम उनकी जांच का स्वागत करते हैं। कंपनी इजरायली अथॉरिटीज के साथ पूरी पारदर्शिता से काम कर रही है।' 

यही नहीं कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि हमें भरोसा है कि इस जांच से वे तथ्य सामने आ जाएंगे, जो हम अकसर रखते रहे हैं। इससे यह उजागर हो जाएगा कि पेगासस के जरिए किसी भी तरह की जासूसी नहीं की गई है। मंगलवार को इजरायली अथॉरिटीज ने एनएसओ के दफ्तरों का दौरा किया, जो पेगासस जासूसी विवाद की जांच कर रही है। बता दें कि एनएसओ ग्रुप ने ही पेगासस स्पायवेयर को बेचा है। इसके अलावा इजरायल की ओर से एक अंतर-मंत्रालयी समूह का भी गठन किया गया है, जिसे पेगासस जासूसी विवाद पर मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट का आकलन करने की जिम्मेदारी दी गई है।

भारत समेत दुनिया भर के 17 मीडिया संस्थानों ने पेगासस स्पायवेयर पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें दुनिया भर में 50,000 से ज्यादा मोबाइल नंबरों को जासूसी के लिए चुने जाने की बात कही गई है। एक तरफ इजरायल का कहना है कि वह पेगासस मामले की पूरी और गंभीरता से जांच कर रहा है। वहीं एनएसओ ने ऐसी रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए कहा है कि वह पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। कंपनी का कहना है कि पेगासस का इस्तेमाल सिर्फ आतंकवाद और अपराध से निपटने के लिए सरकारी खुफिया एजेंसियों और कानूनी संस्थानों की ओर से इस्तेमाल किया जाता रहा है।

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