राज्य सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने के फैसले को खत्म कर दिया है। फिलहाल राज्य में दो ही कमिश्नरी रहेंगी। शुक्रवार रात को मुख्यमंत्री तीरथ रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। त्रिवेंद्र रावत सरकार ने चार मार्च, 21 को गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने का फैसला लिया था। इसमें चमोली,रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा व बागेश्वर जिले को शामिल किया गया था। इस बीच विरोध होने भाजपा हाईकमान ने राज्य में सत्ता परिवर्तन कर दिया है। हालांकि, सीएम तीरथ पहले ही गैरसैंण कमिश्नरी को खत्म करने के संकेत दे चुके थे,लेकिन आज कैबिनेट बैठक ने भी भाजपा की ही त्रिवेंद्र सरकार के इस फैसले को सिरे से खारिज करने पर मुहर लगा दी है।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
-बेटी बचाओ के तहत मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ
-अगले छह माह तक प्रीक्यूरमेंट नियमों में शिथिलता
-औद्योगिक क्षेत्र से बाहर का नक्शा सीडा पास करेगा
-सभी ग्राम पंचायतों में भवन बनेंगे
-किसानों के बकाया धान के भुगतान को मंजूरी
-नत्थनपुर पेयजल योजना को जमीन निशुल्क देने का फैसला