राज्य के नौ व्यस्ततम रेलवे क्रॉसिंग पर लोगों को जल्द ही फाटक और जाम से निजात मिलने जा रही है। केंद्र सरकार ने इन स्थानों पर रेलवे ओवर ब्रिज और रेलवे अंडर ब्रिज बनाने के लिए बजट देने पर सहमति दे दी है। रेलवे क्रॉसिंग पर यातायात के भारी दबाव और बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सरकार ने नौ क्रॉसिंग को चिह्नित करते हुए रेलवे ओवर ब्रिज और रेलवे अंडर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव तैयार किया था। लेकिन बजट न होने की वजह से आरओबी और आरयूबी का निर्माण नहीं हो पा रहा था।
इस परेशानी को देखते हुए हाल ही में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा था। जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र की तर्ज पर राज्य में भी रेलवे और केंद्रीय सड़क निधि के तहत आरओबी और आरयूबी निर्माण को स्वीकृति देने का अनुरोध किया था। इसके बाद अब केंद्र सरकार ने केंद्रीय सड़क निधि के तहत पचास प्रतिशत राशि देने पर सहमति जता दी है। जबकि पचास प्रतिशत राशि रेलवे द्वारा दी जा रही है।
एक लाख वाहन वाले क्रॉसिंग चिह्नित किए गए: लोनिवि के अधिकारियों ने बताया कि राज्य के जिन नौ रेलवे क्रॉसिंग को आरओबी और आरयूबी के लिए चिह्नित किया गया है उन सभी में प्रतिदिन एक लाख से अधिक वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं। ऐसे में फॉटक लगने से लोगों को भारी जाम से परेशान होना पड़ता है। जबकि आए दिन बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं भी घट रही हैं। इन दोनों ही समस्याओं से निजात के लिए अब यह निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने गडकरी का जताया आभार
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने राज्य के नौ रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी और आरयूबी निर्माण को बजट देने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय सड़क निधि में पचास प्रतिशत धनराशि देने पर सहमति जताने के बाद अब राज्य को इस परियोजना पर अपना बजट खर्च नहीं करना पड़ेगा और राज्य का बजट अन्य विकास कार्यों पर खर्च किया जा सकेगा।
इन स्थानों पर बनेंगे आरओबी, आरयूबी
लक्सर , ज्वालापुर , हरिद्वार यार्ड, मोतीचूर और रायवाला के बीच, डोईवाला और हर्रावाला के बीच तीन स्थानों पर जबकि हर्रावाला और देहरादून के बीच तीन स्थानों पर आरओबी और आरयूबी बनाए जाने को मंजूरी मिली है।
राज्य के नौ व्यस्ततम रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी और आरयूबी निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क निधि से पचास प्रतिशत बजट को मंजूरी मिल गई है। जबकि पचास प्रतिशत धनराशि रेलवे खर्च करेगा। अब जल्द ही आरओबी और आरयूबी निर्माण की कार्यवाही शुरू की जाएगी। इससे राज्य के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
आरके सुधांशु ,सचिव लोनिवि